कोरोना संक्रमण को रोकने लागू लॉकडाउन के चलते कारोबार बंद रहने से आर्थिक नुकसान झेल रहे उद्यमी और कारोबारियों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली के फिक्स्ड चार्ज में छूट देने से मना कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार की ऊर्जा सचिव को हाल ही में पत्र भेजा गया है।
लॉकडाउन में कारोबार पूरी तरह से बंद था, इस समय का फिक्स्ड चार्ज बिजली कंपनियां वसूल रही हैं। कमर्शियल मीटर का फिक्स्ड चार्ज 250 रुपए प्रति किलोवॉट है। अनलॉक एक और दो में दुकानें खुलने के बावजूद काम नहीं के बराबर है। इसलिए दिल्ली सरकार से फिक्स्ड चार्ज में 6 महीने तक छूट देने की मांग की। इस पर दिल्ली सरकार की ऊर्जा सचिव ने लोगों की तरफ से मिले छूट के ज्ञापन को कार्रवाई के लिए डीईआरसी को भेजा था।
इस पर डीईआरसी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को बिजली का उपयोग नहीं करने के बावजूद फिक्सड चार्ज का भुगतान करना ही होगा। वहीं, डीईआरसी ने कहा कि उद्यमियों और कारोबारियों को दिल्ली सरकार फिक्स्ड चार्ज भुगतान से छूट दे सकती है,लेकिन छूट की राशि सरकार को बिजली कंपनियों को देनी होगी। इस मामले में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार अभी आर्थिक संकट में है। फिर भी लोगों को किस तरह राहत दे सकते है देख रहे है।
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