कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की 14 दिन में तीन बार की जाएगी स्क्रीनिंग

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों की 14 दिन में तीन बार स्क्रीनिंग होगी। जिससे कोरोना के लक्षण के मरीज को केंटनमेंट जोन से अलग किया जा सके। इस संबंध में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के तीन दिन के अंदर पहली स्क्रीनिंग का काम पूरा करना होगा।

स्क्रीनिंग डॉक्टरों की टीम की मॉनीटरिंग में होगी

14 दिन पूरे होने से पहले सभी लोगों की तीन बार स्क्रीनिंग का काम पूरा करना होगा। स्क्रीनिंग प्रोटोकाल के अनुसार और डॉक्टरों की टीम की मॉनीटरिंग में की जाएगी। आदेश के अनुसार कंटोनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, केंटनमेंट में जोन में रहने वाले सीनियर सिटीजन और पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। वहीं, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का केंटनमेंट जोन में प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे की लोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उचित उपाय करें।
ज्यादा आबादी तो माइक्रो लेवल पर प्लानिंग तैयार की जाएगी
10 हजार से ज्यादा आबादी वाले कंटोनमेंट जोन के लिए माइक्रो लेवल पर प्लान तैयार किया जाएगा। जिसमें कंटोनमेंट जोन के लिए तय दिशा निर्देशों और सुरक्षा के उपाय का पालन कराया जाएगा। इसके तहत जरूरी सेवाओं और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, कंटोनमेंट जोन में केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना सुनिश्चित भी करा जाएगा।
इधर, सीएम केजरीवाल बोले- कोटा के लिए रवाना की जा रही हैं 40 बसें

राजस्थान के कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को लाने के लिए 40 बसें भेजी जा रही हैं। यह जानकारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेसवार्ता में दी। केजरीवाल ने कहा कि आईआईटी की तैयार करने गए दिल्ली के बच्चे कोटा फंसे हुए थे, मेरे हाथ बंधे थे, क्योंकि केंद्र की मंजूरी के बिना हम कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। बुधवार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। शुक्रवार को दिल्ली से करीब 40 बसें कोटा जा रही है, उम्मीद है कि शनिवार तक बच्चे वापस आ जाएंगे। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक, तीर्थयात्री और अन्य लोगों को उनके राज्य में भेजने दिल्ली सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।

मई माह में दोगुना और मुफ्त राशन मिलेगा : मुख्यमंत्री
दिल्ली सरकार मई में जरूरतमंदों को पहले से दोगुना और मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। सरकार सामान्य रूप से 5-5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देती है। पिछले माह डेढ़ गुना यानी 7.5 किलो राशन सभी को दिया गया। मई माह में सभी को 10 किलो हर व्यक्ति को राशन देंगे। साथ में जरूरी सामान की एक किट भी दी जाएगी।
ज्यादा टेस्ट से ज्यादा मरीज
सीएम ने कहा कि दिल्ली में करीब 3500 केस हो गए हैं। जिससे लगता है कि कोराना फैल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार प्रति 10 लाख आबादी पर 2300 टेस्ट करा रही है।

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Screening of people living in the Containment Zone will be done thrice in 14 days

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लोगों को सपने में डरा रहा है कोरोना वायरस, खांसी-बुखार आते ही डॉक्टर से ले रहे हैं परामर्श, संक्रमण फैलने से कई लोगों में दहशत

दुनियाभर में इस वक्त कोरोना का खौफ फैला है। लोग इस कदर डरे हैं कि सपने में भी कोरोना ही दिख रहा है। लॉकडाउन के दौरान घर में रहते हुए भी हल्की खांसी या बुखार होने पर वह इलाज का रास्ता पूछ रहे हैं। कोरोना के इलाज के बारे में जानने के लिए लोग इन दिनों इहबास अस्पताल की ओर से शुरू की गई हेल्पलाइन पर फोन कर इलाज के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि, अस्पताल की ओर से जिसे इलाज की जरूरत है, उसे ही अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है।
आम लोगों की कोरोना संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की थी हेल्पलाइन

दिल्ली में कोरोना की दस्तक के साथ ही इहबास अस्पताल ने आम लोगों की कोरोना संबंधी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। अस्पताल का मानना था कि जिस तरह से बीमारी फैल रही है। लोग उसके बारे में सुनकर और जानकर तनाव में आ सकते हैं। इस तनाव को कम करने और उन्हें ठीक सलाह देकर इलाज के लिए भेजना है। अभी हाल ही में अस्पताल ने कोरोना के इलाज में लगे मेडिकल स्टाफ और पुलिस के लिए भी हेल्पलाइन शुरू की है।

आम लोगों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर अब तक 50 से ज्यादा लोग पूछताछ कर चुके हैं। वहीं कोरोना वॉरियर्स की हेल्पलाइन पर अभी कम लोगों ने सलाह ली है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. निमेष देसाई ने कहा कि हेल्पलाइन लोगों और कोरोना वारियर्स के लिए शुरू की गई हैं। यदि उन्हें कोई समस्या है तो हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर समाधान लें।

कोरोना से जुड़े सवाल : जिनके जवाब आप जानना चाहते है

लॉकडाउन के बाद से मैं घर पर हूं। पिछले दो-तीन दिन से मुझे खांसी हो रही है, हल्का सा बुखार भी हो गया है। डर लग रहा है कहीं कोरोना तो नहीं। मुझे कोरोना होने का सपना आया। क्या करूं, कहां इलाज कराऊं।-युमना विहार में रहने वाले टीचर का सवाल
यदि आप घर पर ही हैं और किसी पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आए और विदेश से वापस नहीं लौटे हैं तो इस बात की संभावना कम है कि आपको कोरोना होगा। फिर भी पास के किसी डॉक्टर से खांसी-बुखार की दवा लें और यदि फिर भी ठीक नहीं होते तो एक सप्ताह फिर फोन करके सलाह ले सकते हैं।
अस्पताल में बहुत से मरीज आ रहे हैं। वार्ड में ड्यूटी भी कर रही हूं। इलाज में पूरी सावधानी बरत रही हूं। मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। -प्राइवेट अस्पताल में काम करनी वाली नर्स का सवाल
मरीजों के बीच काम करते हुए रिस्क तो है लेकिन सावधानी बरतते हुए काम करेंगे तो दिक्कत नहीं। यह वहम मन से निकालकर काम करें।

सुबह 8 से रात 8 बजे तक फोन कर काउंसलिंग करा सकते हैं
आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर: 9868396841

कोरोना वॉरियर्स के लिए नंबर: 9868396802, 9868396859

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पॉजिटिव मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए मांगता रहा मदद, 8 घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस

आनंद पवार.राजधानी में 30 हजार कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज के इंतजाम का दावा करने वाली दिल्ली सरकार के दावे 3 हजार मरीज में ही खोखले नजर आने लगे हैं। शुक्रवार को उत्तरी जिला के धीरपुर गांव का एक कोरोना पॉजिटिव शख्स 8 घंटे तक अस्पताल में भर्ती करने के बस स्टॉप पर बैठे-बैठे गुहार लगाता रहा। न एंबुलेंस आई न ही पुलिस ने कोई मदद की। देर शाम जिला अधिकारियों को मामले की शिकायत के बाद पीड़ित को एंबुलेंस लेने पहुंची। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं।

धीरपुर गांव का 42 वर्षीय विनोद को एक सप्ताह पहले बुखार और खांसी की शिकायत की थी। पीड़ित ने एक निजी लैब से कोरोना जांच कराई। शुक्रवार सुबह उनके वॉट्सएप पर लैब की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया। पीड़ित इलाज के लिए लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा। यहां पर गुहार लगाने के बावजूद उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया।

पीड़ित वापस अपने गांव की तरफ लौट आया। यहां पहुंचने पर दोपहर 12 बजे लोगों ने संक्रमण के डर से उसे गांव में घुसने से ही मना कर दिया। दीपक शिंदे, जिला उपायुक्त, उत्तरी दिल्ली ने बताया कि यह मामला जानकारी में आया है। उसकी मदद करा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एलएनजेपी में मरीज को भर्ती करने के लिए बात कर रहे हैं।

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अब तक 1167 मरीज ठीक हुए, यानी कोरोना पॉजिटिव हर तीसरा मरीज हो रहा है ठीक

दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 3738 हो गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 1167 पहुंची। यानी कोरोना पॉजिटिव हर तीसरा मरीज ठीक हो रहा है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 61 हो गया है। कोरोना के संबंध दिल्ली सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 223 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है।

इस दौरान दो मरीजों की मौत भी हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर अब पहुंच गया है। 24 घंटे में 73 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केसों की तादाद 2510 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 3738 मरीजों में से 2508 की उम्र 50 साल से कम है। 643 की उम्र 60 और उससे ज्यादा है, जबकि 587 की उम्र 50-59 साल के बीच है। कोरोना से मरने वाले 61 में से 52 पहले से बीमार थे।

सरकार ने कोरोना की मृत्यु दर 1.63 फीसदी बताई है। इसमें 4.82 फीसदी 60 और उससे ज्यादा उम्र के हैं। 3.24 फीसदी 50-59 साल के हैं। 0.44 फीसदी 50 और उससे कम उम्र के हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कुल 869 कोरोना मरीज भर्ती हैं। इनमें से आईसीयू में 49 और वेंटिलेटर पर 5 मरीज हैं।

सबसे ज्यादा लोकनायक में 301 मरीज भर्ती हैं। कोरोना केयर सेंटर में 767 भर्ती हैं। इनमें सबसे ज्यादा सुल्तानपुरी में 149 मरीज हैं। सरकार ने एंबुलेंस के लिए कैट्स एंबुलेंस के 102 नंबर के अलावा 4 अन्य नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर फोन कर लोग एंबुलेंस बुलवा सकते हैं। ये नंबर हैं-7291000071, 7291000078, 7291000093, 7291000094। इन पर फोन कर एंबुलेंस सेवा का फायदा लिया जा सकता है।

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पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 2654 लोगों को हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए 2654 लोगों को हिरासत में लेकर 150 वाहनों को जब्त किया और 90 प्राथमिकी दर्ज की हैं। इसके साथ ही जरूरी सामानों के आवागमन के लिए 426 पास जारी किए गए हैं।

बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों सख्ती करते हुए 45 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत 2654 लोगों को हिरासत में लिए गया गया है जिसे बाद में रिहा कर दिया गया और दिल्ली पुलिस एक्ट की ही धारा 66 के तहत 150 वाहनों को जब्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूर्ण सख्ती के बावजूद कुछ लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं इसलिए सख्ती करते हुए 90 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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कर्मचारियों-अधिकारियों को आरोग्य सेतु एप इस्तेमाल करना अनिवार्य

सरकारी व प्राइवेट सभी दफ्तर में केंद्र सरकार ने जो 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। इसमें किसी भी वर्क प्लेस या दफ्तर में (निजी व सरकारी) में आने वाले कर्मचारी व अधिकारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए आरोग्य सेतु को मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित ऑफिस या संस्था के प्रमुख की ये जिम्मेदारी रहेगी कि दफ्तर के 100 फीसदी लोग आरोग्य एप की कवरेज में आते हैं।

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के एनेक्चर में डीएम को ये एनफोर्स करने को कहा गया है। आरोग्य सेतु एप की अनिवार्यता का आदेश जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार एपी सिद्दकी ने 30 अप्रैल को ही जारी कर दिया है। आदेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस का हवाला देकर कहा गया है कि स्टाफ आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड कर लें।

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ऑरेंज जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलेंगे, टैक्सी-कैब में 2 सवारी के साथ छूट, सैलून भी खुलेंगे

(अखिलेश कुमार)लॉकडाउन 4 मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है और देश में रेड,ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी में बांटे गए जिलों के हिसाब से प्रतिबंधों के अलावा कुछ छूट निर्धारित की हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के 32 जिले एनसीआर में आते हैं जिसमें सिर्फ दो जिलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रीन श्रेणी में रखा है। ग्रीन जिला में हरियाणा के एनसीआर हिस्से वाले रेवाड़ी और महेंद्र गढ़ शामिल है। 12 जिले ऑरेंज श्रेणी में शामिल किया गया हैं, जिसमें सबसे नजदीक यूपी का गाजियाबाद और हरियाणा का गुड़गांव है । देशभर के 130 में से दिल्ली के 11 जिले सहित एनसीआर के 18 जिलों को कोरोना हॉट स्पॉट यानी रेड श्रेणी में रखा गया है। रेड हॉट स्पॉट जिलों में पाबंदी सबसे अधिक है जबकि ग्रीन जिलों में अलग से पाबंदी नहीं रहेगी।

रेड जोन: क्या पाबंदी और किसकी सशर्त छूट
केंद्र सरकार की नई गाइड लाइंस के हिसाब से रेड जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इंटर डिस्ट्रिक्ट बस के अलावा बारबर शॉप, स्पॉ और सैलून भी बढ़ाए गए लॉकडाउन में नहीं चलाए जा सकेंगे। निजी वाहन अनुमति वाले कार्य के लिए जा सकेंगे लेकिन चार पहिया वाहन में एक चालक के अलावा सिर्फ दो को अनुमति होगी। जबकि दुपहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठाकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य को मंजूरी होगी, जबकि शहरी क्षेत्र में सिर्फ वही निर्माण कार्य किए जा सकेंगे जहां मजदूर पहले से उपलब्ध हैं। प्राइवेट ऑफिस खोलने की अनुमति होगी लेकिन 33% कर्मी की छूट, बाकी वर्क फ्रॉम होम होंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी सामान की डिलीवरी की छूट नहीं रहेगी।
जानिए...ऑरेंज और ग्रीन जोन में विशेष छूट
ऑरेंज जिला में बस चलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। बारबर शॉप, स्पॉ और सैलून खुल सकेंगे। हालांकि इसमें मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स वाला प्रतिबंध लागू रहेगा। साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल सकेंगे, लेकिन टैक्सी के लिए चालक के अलावा सिर्फ 2 सवारी के बैठने पर छूट रहेगी। निजी वाहनों के मामले में रेड जोन की तरह अनुमति वाले कार्य के लिए जा सकेंगे लेकिन चार पहिया वाहन में एक चालक के अलावा सिर्फ दो को अनुमति होगी। जबकि दुपहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठाकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की छूट के अलावा 50 फीसदी सिटिंग के साथ बस और बस डिपो को भी छूट रहेगी।
एलजी के सामने स्वास्थ्य सचिव ने पेश किया प्लान

दिल्ली के सभी 11 जिलों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रखा है। जबकि 5 कंटेनमेंटमेंट जोन को डि-कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद अब सिर्फ 96 कंटेनमेंट जोन बचे हैं। इन जोन में 383 पॉजिटिव मरीज हैं और ढाई से 3 फीसदी आबादी 5.17 लाख लोग उन हॉटस्पॉट में रहते हैं। ऐसे में दिल्ली की करीब पौने दो करोड़ की आबादी पर लगने वाली पाबंदी कम करने के लिए दिल्ली सरकार जिलास्तर पर हॉटस्पॉट रेड घोषित करने की बजाय वार्ड स्तर पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन वार्ड का प्लान बना रही है।

स्वास्थ्य सचिव पदमिनी सिंघला ने शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आला अधिकारियों की बैठक में प्रजेंटेशन में पेश भी किया। इस पर उपराज्यपाल ने प्लान को मुख्यमंत्री की सहमति के साथ केंद्र सरकार के पास भेजने पर मौखिक सहमति दे दी है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिलास्तर की बजाय वार्ड स्तर पर कोरोना पॉजिटिव केस का विश्लेषण करने पर यह बात सामने आई कि 50 फीसदी से भी कम वार्ड रेड श्रेणी में आ रहे हैं जबकि 31 फीसदी वार्ड ग्रीन श्रेणी में आ रहे हैं।

दिल्ली की आबादी ज्यादा है और इसे जिलास्तर पर देखने की बजाय वार्ड स्तर पर देखकर दिल्ली की आर्थिक स्थिति, छूट की जरूरत और मजदूरों की स्थिति को देखते हुए प्लान को मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है तो जल्द ही स्वास्थ्य विभाग इसका प्लान केंद्र सरकार को भेजेगा। राजनीतिक स्तर पर भी यह बात आती रही है कि दिल्ली में माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके कंटेनमेंट जोन और पाबंदी पर काम करने की जरूरत है। अगर जिला स्तर पर देखते हैं तो जो लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, उन पर भी पाबंदी बढ़ती रहेगी।

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