दिल्ली के तीसरे सीरो सर्वे में करीब 25.1 प्रतिशत लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। जबकि दिल्ली सरकार के दूसरे सीरो सर्वे में 29.1 प्रतिशत लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली थी। एंटीबॉडी मिलने का मतलब ऐसे लोग जो संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके है और उनके शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है।
इस मामले में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया गया कि तीसरे सर्वे में कम लोगों में एंटीबॉडी मिलने का कारण हो सकता है कि वह 40 से 50 दिन पहले संक्रमित हुए हो। इस समय अंतराल के दौरान शरीर से एंटीबॉडी खत्म होने के मामले सामने आए है। तीसरे सीरो सर्वे में ही करीब 300 कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वाले लगभग 35 प्रतिशत में एंटीबॉडी नहीं मिली है।
दिल्ली सरकार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर सीरो सर्वे करा रही है। तीसरे सीरो सर्वे में करीब 17 हजार लोगों का सैंपल 1 से 5 सितंबर के बीच लिया गया। इसमें 18 से 50 वर्ष की उम्र के बीच के लोग कम संक्रमित पाए गए है। वहीं, 18 से कम उम्र के उससे ज्यादा और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ज्यादा संक्रमित पाए गए।
वहीं, महिला एवं पुरुष में महिलाओं में ज्यादा एंटीबॉडी मिली है। बता दे दिल्ली सरकार के दूसरे सीरो सर्वे में 1 से 7 अगस्त के बीच 15 हजार सैंपल लिए गए थे। जिनमें 29.1 लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। वहीं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) की तरफ से 27 जून से 10 जुलाई के बीच किए गए पहले सीरो सर्वे में करीब 21 हजार लोगों के सैंपल लिए गए थे। इसमें करीब 22 प्रतिशत लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मिली थी।
हाई कोर्ट की फटकार, पूछा- टेस्टिंग कैपेसिटी को क्यों बर्बाद कर रहे?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना गाइडलाइंस से जुड़ी एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीरो सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट से छिपाने और मीडिया में पहले रखने पर दिल्ली सरकार की कड़ी खिंचाई की। उसने रिपोर्ट के आधार पर सरकार से पूछा कि वह अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को क्यों बर्बाद कर रही है?
दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उसने सीरो सर्विलांस की रिपोर्ट मीडिया को नहीं दी। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सरकार की आरटीपीसीआर टेस्ट करने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा से जयादा टेस्ट करवा रही है।
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