दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कांट्रैक्ट पर काम कर रहे नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को निकालने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त को एक आर्डर भी जारी कर दिया है। जिसमें कॉन्ट्रेक्ट के कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2020 का समय दिया गया है।
इसको लेकर दिल्ली स्टेट कांट्रैक्ट एंप्लाइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें सरकार जल्द से जल्द पॉलिसी बनाकर कर्मचारियों को नियमित करने को कहा है। एसोसिएशन के महासचिव गुलाब रब्बानी ने बताया की दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय दिल्ली के एक केस में एफिडेविट फाइल किया था कि दिल्ली सरकार 8000 पोस्ट क्रिएट किए है।
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