हरियाणा की तहसीलों में सोमवार से रजिस्ट्रियां शुरू होने पर संशय बना हुआ है। प्रदेश सरकार ने नए सॉफ्टवेयर के साथ रजिस्ट्रियां 17 अगस्त से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन रविवार शाम तक ना तो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और ना ही इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि गुड़गांव के जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) बस्तीराम का कहना है कि सोमवार से रजिस्ट्रियां शुरू करने के संबंध में कोई नया अपडेट प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। अब सोमवार सुबह देखना है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रजिस्ट्रियां शुरू की जाएंगी या अभी समय और बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने गत 22 जुलाई से 16 अगस्त तक हरियाणा में सभी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की है। जिसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया सभी तहसीलों में लागू की गई है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार थम नहीं रहा। अधिकारी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए रास्ते बन रहे हैं। हरियाणा सरकार को लगातार शिकायतें मिलीं और फिर हरियाणा सरकार ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 26 दिनों के लिए सभी प्रकार की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
पांच नायब तहसीलदार और एक तहसीलदार चल रहे निलंबित
जमीनों की रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर गुड़गांव के पांच नायब तहसीलदार व एक तहसीलदार को निलंबित व चार्जशीट करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिनमें सोहना के तहसीलदार बंसीलाल और नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरि कृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जय प्रकाश, गुड़गांव के नायब तहसीलदार देश राज कांबोज, मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा नियम के तहत चार्जशीट किया गया है।
बाद में इन अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। जबकि प्रदेश के अन्य किसी भी जिला में राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब गुड़गांव की तहसीलों में दोबारा रजिस्ट्रियां कब और कैसे हो पाएंगी, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
प्रेक्टिली काम शुरू होने पर ही बदलाव पता चल सकेंगा, लेकिन अभी तक जो बताया गया है, वह 7ए एरिया में रजिस्ट्री नहीं होंगी। नया सॉफ़्टवेयर उस रजिस्ट्रेशन को नहीं लेगा। इसके अलावा आनलाइन जमाबंदी नहीं होने वाले गांवों में रजिस्ट्री नही हो पाएंगी। इसके लिए कोई विकल्प नहीं होगा। -बस्तीराम, डीआरओ, गुड़गांव।
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