आगरा से दिल्ली की तरफ बदरपुर फ्लाईओवर से होकर गुजरने वाले वाहनों को 31 अगस्त की रात से बढ़ा टोल टैक्स देना पड़ेगा। कार, वैन और जीप चालकों को एक रुपया अधिक टोल देना पड़ेगा। इसका असर रोज करीब 50 हजार वाहन चालकों पर पड़ेगा। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
मंथली पास पर 13 से लेकर 39 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा रही है। नए रेट 31 अगस्त की आधी रात से लागू हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टर ने इस बढ़ोतरी को अपने ऊपर बोझ बताया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में चार महीने तक गाडिय़ां बंद थीं। अब थोड़ी बहुत गाडिय़ां चल रही हैं। काम धंधा पहले से ही ठप है। सरकार टैक्स बढ़ाकर उन पर बोझ डाल रही है। कोरोना काल में सरकार को सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाने पर जोर है।
हर साल नए रेट जारी होते है, सरकार की तरफ से गाइड लाइन आती है
टोल वसूलने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजू कोचर के अनुसार हर साल नए रेट जारी होते हैं। इस बारे में सरकार की तरफ से गाइड लाइन आती है। रेट घटते-बढ़ते रहते हैं। इस बार महज एक रुपए का इजाफा किया जा रहा है। मंथली पास में 13 से 39 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा रही है। कार के सिंगल ट्रिप के लिए टोल दरों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। जबकि मल्टीपल यूज में 1 रुपए की बढ़ोतरी है।
इनके मंथली पास को 780 से बढ़ाकर 793 कर दिया गया है। हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए सिंगल और मल्टीपल यूज के लिए एक-एक रुपया टोल बढ़ेगा। भारी वाहनों के लिए सिंगल यूज पर भी 1 रुपए और मल्टीपल यूज पर दो रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मंथली पास में 39 रुपए का इजाफा हो सकता है।
50 हजार से अधिक वाहन रोज आते-जाते
रोड सेफ्टी आर्गनाइजेशन के सदस्य एसक शर्मा का कहना है कि औद्योगिक नगरी होने से फरीदाबाद से दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर से फरीदाबाद रोज लाखों की संख्या में लोग आते-जाते हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते रोज करीब 50 हजार वाहनों का आना-जाना होता है। इनमें केंद्र व राज्य सरकारों के कर्मचारी और विभिन्न कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। इनमें भी करीब 15 से 18 हजार लोग कार/जीप से आते जाते हैं।
सरकार को टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए: फरीदाबाद के ट्रांसपोर्टर लालचंद शर्मा और सुरेश शर्मा का कहना है कि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार को टोल टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन में कामकाज वैसे ही बंद है। अब थोड़ी बहुत गाडिय़ां चलने लगी हैं। ऐसे में टैक्स बढ़ाने से ट्रांसपोर्टरों पर असर पड़ेगा।
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