Tuesday, January 21, 2020

हाईकोर्ट के ज्वांइट रजिस्ट्रार पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, कहा- वीडियो वायरल कर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी थी

प्रयागराज. जिले के धूमनगंज इलाके में रहने वाली एक दिव्यांग शिक्षिका ने हाइकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार पर झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके 17 लाख रुपए लूटनेका आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर 20 जनवरी की देर रात मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच आरोपी ने कहा है कि उसके एक रिश्तेदार और पूर्व डीजीपी के इशारे पर उसे फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवायी गई है।

महिला अध्यापिका धूमनगंज में अपने पति के साथ रहती है। 30 दिसंबर को अध्यापिका ने एसएसपी से लिखित शिकायत की थी, जिस पर धूमनगंज थाने में केस लिखा गया है। अध्यापिका का आरोप है कि वह मकान खरीदना चाह रही थी। उसी समय अप्रैल 2018 में जयंतीपुर सुलेमसराय निवासी हेम सिंह से संपर्क हुआ जो हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं।

घर बुलाकर शराब पिलाया और फिर धमकाकर किया दुष्कर्म
पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने पत्नी से चल रहे मुकदमें में पैसों की जरूरत बताते हुए मकान बेचने की बात कही। इस पर मकान लेने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट के लिए दो लाख रुपये एडवांस लेकर 20 मई 2018 को घर पर बुलाया। आरोप है कि वहां तमाम सादे कागजात पर दस्तखत कराने के बाद हेम सिंह ने शरबत पीने को दिया, जिसके बाद वह अचेत हो गई। आरोप है कि उन्होंने चुप रहने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मनमानी के बाद कहा कि तुम्हारे अश्लील वीडियो मेरे पास हैं। कभी कहीं शिकायत की तो वीडियो वायरल कर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।

वीडियो का डर दिखाकर हड़पे 17 लाख रुपए
पीड़िता का कहना है कि इसके बाद अलग-अलग दिनों में तमाम बहाने से ब्लैकमेल कर उससे 17 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस बीच उसने कहा कि एक बार में जितना पैसा लेना है ले लो लेकिन सीडी देकर ब्लैकमेलिंग खत्म करो। आरोप है कि हेम सिंह ने पत्नी से मुकदमे के निस्तारण में गहने देने की बात बताकर उससे पांच लाख कीमत के जेवर देने को कहा।


आरोपी ने पूर्व डीजीपी पर लगाया साजिश का आरोप

मामले के आरोपी हेम सिंह का कहना है कि उनके एक रिश्तेदार पूर्व डीजीपी है। उन्हीं की साजिश और दबाव के चलते उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखी गई है। उन्होंने पूर्व डीजीपी के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। यह भी बताया कि वह उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजवाने की लगातार धमकी देते रहे हैं।



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इलाहाबाद हाईकोर्ट।


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