दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 28 में से सात कॉलेजों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने इन सभी कॉलेजों के खातों के ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। खातों के जांच के आदेश से नाराज डीयू प्रशासन और दिल्ली सरकार आमने-सामने आ गई है। दिल्ली सरकार के इस आदेश का डीयू प्रशासन विरोध कर रहा है। वहीं, दिल्ली सरकार का कहना है कि डीयू को ऑडिट से डरने की बात कह रही है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में बजट आवंटन में 70 फीसद की वृद्धि के बाद भी डीयू बजट की कमी की शिकायत कर रहा जो आश्चर्यजनक है। सिसोदिया ने कहा है कि इन कॉलेजों के खातों की ऑडिट की जाएगी अगर सरकार द्वारा जारी फंड का सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो इस पर विचार करेंगे। ऐसे दिल्ली सरकार ने सभी 28 कॉलेजों को जुलाई तक का फंड रिलीज कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने जिन 7 कॉलेजों का ऑडिट आदेश जारी किया है , उन्हें 100 फीसद अनुदान देती है, इनमें से सिर्फ एक कॉलेज में ही दिल्ली सरकार पांच फीसद अनुमान देती है। दिल्ली सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कई महीने से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार कई अभिभावकों और छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में इन लोगों ने दिल्ली के कुछ कॉलेजों में फंड की गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेज दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं, यह कॉलेजों दिल्ली सरकार के अनुदान से चलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज ऐसे हैं। जिसे दिल्ली सरकार सौ प्रतिशत फंड देती है, बाकी बचे 16 कॉलेजों को दिल्ली सरकार 5 फीसद अनुदान देती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद अगर कॉलेजों में गड़बड़ी पाई गई तो कॉलेज के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
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