प्रयागराज. देश ही नहीं दुनियाभर में कोरोनावायरस का असर फैलता जा रहा है। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर लोगों से सतर्कता बरतने और घरों में रहने की ही सलाह दी है। इस बीच बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान अधिवक्ताओं के पंजीकरण आदि का कार्य ठप रहेगा।
यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद काउंसिल का कार्यालय 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बीच अगर सरकार कोई अन्य आदेश देती है तो उसके अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाएगा। यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन ए एन सिंह, सीनियर एडवोकेट ने एक पत्र भेजकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल यूपी से कॉर्पस फंड बनाने की मांग की है।
बार काउंसिल आफ इंडिया को लिखा पत्र
एएन सिंह ने अपने पत्र में कहा कि कोरोना वायरस जैसी देशव्यापी महामारी के चलते युवा और बुजुर्ग बीमार वकीलों को आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जाए। उन्होंने फंड तैयार करने के लिए अपील की है और 25 हजार रुपये का एक चेक भी इस फंड के लिए दिया है।
उत्तर प्रदेश में गुरुवार को संक्रमण के चार केस सामने आए। अब पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 हो गई है। हालांकि, इनमें 11 कोरोना फाइटर्स भी हैं, जो इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं।
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