लखनऊ. गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद तक दीवारों तक, अंबर तक वहीं उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे....। इन पंक्तियों के साथ योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में प्रदेश के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया। उन्होंने कहा- ये बजट युवाओं को समर्पित है। युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना व युवा उद्यमिता विकास अभियान का ऐलान किया गया। योगी सरकार युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के साथ हर माह 2500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता देगी। योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर जिले में युवा हब भी बनेगा।
योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सृदृढ़ करने पर भी जोर दिया है। सीएचसी भवनों को 100 बेड के अस्पताल में उच्चीकृत करने के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की है। वहीं, महिलाओं व बालिकाओं को भी योजना की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़ रुपए और निराश्रित महिलाओं व उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा।
योगी सरकार ने बजट में बेरोजगारी दूर करने के अलावा कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, किसान, ग्रामीण विकास, सड़क एवं एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो परियोजनाएं और आवास एवं नगर विकास आदि सेक्टर भी खास जोर दिया है। एक रिपोर्ट...
हर जिले में बनेगा युवा हब, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गयाहै। युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। कुल भत्ते में 1500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा, एक हजार रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा व शेष राशि संबंधित उद्योग द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर व युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनेगा। जो युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। एक हजार 200 करोड़ रुपए की धनराशि, जो युवाओं के लिए विभिन्न स्वत: रोजगार योनाओं में राज्य को उपलब्ध है। इस युवा हब के माध्यम से यह योजनाएं समेकित रूप से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना से एक लाख युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाएगी। हर जिले में युवा हब की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंद्धी रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार व ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजना संचालित है।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य।
- ओडीओपी जैसी योजना के जरिए परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा-
- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज व मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना होगी। एसजीपीजीआई में एडवांस्ड डायबिटीज एंड इंडोक्राईन साइंसेज सेंटर की स्थापना होगी।
- नवसृजित जिलों में 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- सीएचसी भवनों व उपकरणों के लिए 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- नए पीएचसी व सीएचसी भवनों के लिए क्रमश: 81 करोड़ रुपए व 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सीएचसी को उच्चीकृत कर 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- जिला पुरुष व महिला अस्पतालों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लखनऊ परिसर में ओपीडी एवं वार्ड के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए एवं ट्रामा सेंटर के भवन के निर्माण के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपए।
अस्पतालों के संचालन के लिए इतने करोड़ की व्यवस्था-
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 919 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपए।
- ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए 309 करोड़ रुपए।
- डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 477 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़ रुपए।
- असाध्य रोगों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 40 करोड़।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 96 करोड़।
- जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना के लिए 73 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था है।
महिला एवं बाल कल्याण
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यकर्म 86 जिलों में संचालित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़ रुपए।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए निराश्रित महिलाओं व उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में जाती है। इस योजना के लिए 1 हजार 432 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुर्नवासन एवं जीवन यापन के लिए स्वधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है।
- प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।
पुलिस विभाग
- अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपए और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- नवसृजित जिलों में आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
- पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़।
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़।
- सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़।
- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़।
- ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़।
- सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़।
- स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 16 करोड़ रुपए।
- साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़।
- लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित हैं।
- प्रदेश में 76 महिला थाना स्थापित हैं। लखीमपुर खीरी में दो महिला थाना व अन्य सभी जिलों में एक-एक महिला थाना है।
किसानों के लिए खुलेंगे 1694 कस्टम हायरिंग केंद्र
- वर्ष 2020-2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. आगामी वर्ष में 61 लाख 43 हजार कुंतल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य है।
- किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
- कृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुये मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएजाने के लिए1 हजार 694 कस्टम हायरिंग केन्द्र और 305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराकर 40 हजार 606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित।
ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ होगी पेयजल व्यवस्था
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये 6 हजार 240 करोड़ रूपएकी व्यवस्था की गयी है।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5 हजार 791 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- मनरेगा योजना के लिए आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किया जाएगा। इसके लिए 4 हजार 800 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के लिए तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किएगए हैं।योजना के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 369 करोड़ की व्यवस्था।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1 हजार 357 करोड़ की व्यवस्था।
- बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और गुणता ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3 हजार 300 करोड़ रूपए की है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के लिए पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण और पंचायतों में संरचनात्मक ढांचेकी उपलब्धता के लिए 458 करोड़ रूपए प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था।
- ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम की व्यवस्था के लिए 25 करोड़।
- युवक एवं महिला दंगल के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़।
- ग्रामीण क्षेत्रों में चंद्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों की स्थापना की योजना के लिए 30 करोड़ की व्यवस्था।
आगरा व कानपुर में चलेगी मेट्रो रेल, देश का सबसे लंबा होगा गंगा एक्सप्रेस वे
- दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का काम चल रहा है।जिसके लिए 900 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़।
- गोरखपुर और अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल के प्रस्ताव तैयार किएजा रहे हैं, जिनके लिए 200 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी है।
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था।
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस वे और गोरखपुर को जोड़ने के लिए 91 किमी लम्बा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
- मेरठ से प्रयागराज तक 637 किमी लम्बे गंगा एक्सप्रेस वे जो देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेस वे होगा के लिए 2 हजार करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जेवर में नॉएडा इंटरनेश्नल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था।
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रूपए और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिए 92 करोड़ 50 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
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