वाराणसी. केंद्र सरकार की ओर से राम मंदिर निर्माण केलिए ट्रस्ट का ऐलान होने के साथ ही उप्र सरकार ने भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या के सैराही में देने का ऐलान किया था। हालांकि इस जमीन को लेकर कुछ विरोध भी हो रहा है। तर्क यह दिया जा रहा है कि सरकार ने जो जमीन दी है वह अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर है ऐसे में अयोध्या में रहने वाले मुस्लिमवहां नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। इस बीच, उप्र सरकार के कृषि मंत्री ने कहा है कि मस्जिद की जमीन को लेकर यदि कोई नाराजगी होगी तो सरकार उसे दूर करने का प्रयास करेगी।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवारको सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर लोग पिछले 500 वर्षो से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या बहुत फैल चुका है। कोई नाराजगी होगी तो बातचीत से दूर हो जाएगी।
रामजन्म भूमि का फैसला कोर्ट द्वारा आया है। कोर्ट के दिए फैसले को देश ने स्वीकार किया है।शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कुसुम योजना के तहत 8 हजार किसानों को सोलर पंपों का सौगात देने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार के बजट में 20 लाख किसानों को सौगात मिलेगी।
केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट और योगी सरकार ने मुस्लिम पक्ष को जमीन देने की घोषणा की थी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की। कुछ घंटे बाद यूपी कैबिनेट ने भी मस्जिद के लिए जमीन देने का ऐलान कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को रामलला विराजमान से 25 किलामीटर दूर अयोध्या के रौनोही गांव में मस्जिद के लिए जमीन दी गई। यह स्थान पंचकोसी परिक्रमा की परिधि से काफी दूर है।
दूसरी तरफ, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि के तौर पर अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा प्रशासन से 67.73 एकड़ जमीन प्राप्त करेंगे। इससे पहले 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए 90 दिन में मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने तथा मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।
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