लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में पांच एकड़ जमीन देने के फैसले को हरी झंडी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास बनाने की घोषणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमती से सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीद दें।
लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन रौनाही में देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
इस बैठक में 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यह साइबर क्राइम पुलिस थाने बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर व अयोध्या में स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा बैठक ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को भी हरी झंडी दी है। यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों द्वारा यूपी सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगर साख सीमा की सुविधा पर दी गई शासकीय गारंटी पर गांरटी शुल्क माफ किया है।
पीएम मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की घोषणा की
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के 88 दिन बाद सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी। इसमें 15 सदस्य होंगे। बुधवार को दिल्ली चुनाव से ठीक 3 दिन पहले और कैबिनेट के फैसले के फौरन बाद प्रधानामंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। वहां लोकसभा में उन्होंने प्रश्नकाल से पहले ट्रस्ट बनाए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र’ होगा। इसी के साथ केंद्र सरकार ने अपने कब्जे की 67.703 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को सौंप दी है। यह पूरा इलाका मंदिर क्षेत्र होगा।
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